ललिता निवास प्रकरण : मन्त्रीलाई सफाइ, कर्मचारी र अन्यलाई कैद सजाय (पूर्णपाठसहित)

ललिता निवास प्रकरण : मन्त्रीलाई सफाइ, कर्मचारी र अन्यलाई कैद सजाय (पूर्णपाठसहित)



काठमाडौं । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गरेको छ । चार वर्षअघि दायर मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालतले फैसला सुनाएको हो । २३ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि अदालतले फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमसुधार मन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालिन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् । जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन् ।

त्यस्तै भूमाफियाहरु शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

फैसलाको पूर्णपाठ :