कांग्रेस महसमिति बैठक : गठबन्धनबारे कसले के भने ?

कांग्रेस महसमिति बैठक : गठबन्धनबारे कसले के भने ?



गाेदावरी (ललितपुर) । नेपाली कांग्रेसको महसमिति बैठकको चौँथो दिन विभिन्‍न पाँचवटा प्रतिवेदनहरुमाथि समूहगत रुपमा छलफल भइरहेको छ । भक्तपुरका पार्टी सभापति दुर्लभ थापाले महासमिति बैठक पूर्ण रुपमा गठबन्धन केन्द्रित भएको बताए । उनले गठबन्धन हुनु या नहुनुले के फरक पर्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफू गठबन्धनकै प्रतिनिधि बनेर निर्वाचित भएको बताउँदै पाँच वर्ष गठबन्धन हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएपछिमात्र गठबन्धन छोड्छु । पाँच वर्ष गठबन्धन गर्नुपर्छ । पार्टी पूर्ण रुपमा सभापतिय प्रणालीमा जानुपर्छ । पदाधिकारी कति छन् गन्न पनि सक्दिन । जति पदाधिकारी भए पनि केही हुने रहेनछ । दुईजना महामन्त्री भए पनि केही हुने रहेनछ । यो महासमिति बैठकले कांग्रेसले कांग्रेसलाईमात्र भोट हाल्ने वातावरण बनाओस् ।’

महासमिति सदस्य गोपाल विश्वकर्माले भने गठबन्धन नगर्ने विषय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘गठबन्धन नगर्ने कुरा केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुस् । गौतम बुद्ध जन्मेको देशमा हिन्दु राष्ट अभियान चलाउने कि नचलाउने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर आउनुस् ।’

उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको घोषणा पत्र कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण पनि गराए । ‘पार्टीले घोषणा गरेको घोषणापत्र किन कार्यान्वयन भएन सभापति ज्यू ? पार्टी पदाधिकारी, मन्त्री र केन्द्रीय सदस्य सबैले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ यदि यो कार्यान्वयन भएको भए व्यवस्था विरोधि आन्दोलन हुने नै थिएन ।’

महासमिति सदस्य भीमसेनदास प्रधानले तल्लो तहमा छलफल गरेर महासमिति बैठक गर्ने वातावरण आगामी बैठकहरूमा मिलाउन आग्रह गरे ।

स्याङ्जाका महासमिति सदस्य युवराज पाण्डेले समस्या पहिचान गरेर मात्र नछोड्न आग्रह गरे । उनले समस्या समाधानको उपाए खोज्न पनि नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘समस्याको पहिचान गरेर हामीले छुट पाउदैनौ समाधान पनि गर्नपर्छ । सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुछ ? केके गर्ने केके गरियो खाका खोई ? हामी कहाँ पुग्ने दशपछि योजना खोई ?
हामी पछि पर्नुको कारण गठबन्धन हो । मेरो ठाउँमा मैले संगठन गर्ने चुनाव लड्न नपाउने ? एक्जिक्ट पोलिसी हुनैपर्छ ।’

काठमाडौँकी महासमिति सदस्य गीता दवाडीले गठबन्धनका कारण कांग्रेसीले कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाएको भन्दै गुनासो गरिन् । ‘हामीले गठबन्धन बनाएर अरु पार्टीलाई भोट हाल्न पर्यो । हाम्रा सन्तानले तपाईहरुले अरु पार्टीलाई भोट हाल्न नपर्ने बनाएर आउनु भनेर पठाउनुभएको छ’ उनले भनिन्, ‘७७ जिल्लामा १ जना महिला सभापति खोई ? हामी महिला पुरुषहरुले जे भन्यो त्यसमा सहिछाप गछौं ।’

मकवानपुरकी महासमिति सदस्य पवित्रा विकले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ एक/एक पटकमात्रै चुनाव लड्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् ।’

काठमाडौँका अर्का महासमिति सदस्य सुशील भट्टले पार्टीको विधान युवाप्रतिनिधित्व कति हुने हो तोक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विधानमा युवा प्रतिनिधित्व कति हुने हो तोकियोस् ।’

सिन्धुलीबाट आएका गोविन्द पहाडीले गठबन्धन बेकारको विषय भएको बताए । उनले भने, ‘गठबन्धन बेकारको विषय हो यो आवश्यक छैन । राष्टियता लोकतन्त्र प्रति हाम्रो दृष्टिकोण के हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

धादिङका महासमिति सदस्य बालकृष्ण सापकोटाले गठबन्धनको विषयमा तत्कालीन समयमै निर्णय गर्नेबारे ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

त्यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका अध्यक्षसमेत रहेका महासमिति सदस्य देवेन्द्रकुमार शेरचनले कांग्रेसले आफ्नो नीतिमा खेलकुदलाई पनि समेट्नुपर्ने बताएका छन् । शेरचनले अन्य पार्टीहरुले खेलकुदलाई मूल नीतिका रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘महासमिति बैठकमा खेलकुदको विषयमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । नेपालमा फुटबल र क्रिकेटको राम्रो सम्भावना भए पनि कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो प्राथमिकता दिन सकेको छैन । अब यसलाई सच्याएर जानुपर्छ ।’

नेपाली विद्यार्थी संघबाट प्रतिनिधित्व गरेका दुजाङ शेर्पाले २०८४ को मिसन भन्दा पनि जनताका मुद्दा सम्बोधनमा कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले गठबन्धन रणनीतिक विषय भएको पनि बताए । महासमिति सदस्य भारती जोशीले तीनवटै प्रतिवेदन राम्रो भएको उल्लेख गर्नै गठबन्धनको विषयलाई कूटनीतिक र रणनीतिक रुपमा निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । रोल्पाका महासमिति सदस्य मनोजमणि आचार्यले जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्ने गरी कांग्रेसले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । महासमिति सदस्य भानुभक्त ढकाल महासमिति बैठकले जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

रुपन्देहीका महासमिति सदस्य दीपक पौडेलले गठबन्धन रहन नभएर बाध्यता भएको र यो बाध्यता अन्त्य गर्न कांग्रेसले पहल चाल्‍नुपर्ने बताए । गुल्मीका महासमिति सदस्य भगवती काफ्लेले गठबनधन रणनीतिक विषय भएको उल्लेख गरे । जनसम्पर्क समिति जापानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासमिति सदस्य रोशन केसीले गठबन्धनको विषयलाई अहिले हतार गरेर निर्णय गर्न आवश्यक नभएको बताए । नवलपारसीका महासमिति सदस्य अनिता शर्माले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कांग्रेसले काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

रुपन्देहीका महासमिति सदस्य सुन्दरराम गहतराजले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन राम्रो भए पनि ती प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुमा जोड दिनुपर्ने बताए । गुल्मीका महासमिति सदस्य पार्वती कुवँरले भातृसंस्थाको नियमानुसार समयमा नै अधिवेशन गरेर संगठनलाई चलायमान गर्नुपर्ने बताइन् । महासमिति सदस्य सञ्‍जय शेर्पाले कांग्रेसले गठबन्धन जनतासँग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टीसँगको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । महासमिति सदस्य शशिकुमार केसीले भातृसंस्थाको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने सुझाव दिए । जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरु मात्र नभएर कांग्रेस केन्द्रका नेताहरु मात्र नभएपनि गाँउगाउँ जानुपर्ने बताए ।

महासमिति सदस्य शान्ता भण्डारी अर्घाखाँची महामन्त्रीको प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै यसको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । महासमिति सदस्य राजेन्द्र खत्रीले सांस्कृतिक संघलाई शुभेच्छुक नभई भातृसंस्था बनाउनुपर्ने बताए । अर्घाखाँचीका महासमिति सदस्य निर्मला क्षेत्रीले महासमितिले पारित गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । महासमिति सदस्य एकबहादुर पुनले नेपालीलाई नेपालमै बस्‍ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका महासमिति सदस्य उपेन्द्र कार्कीले गठबन्धनको विषयमा छलफल गर्नु राम्रो भए पनि यसलाई अहिले नै निर्णय गर्नु नहुने बताए ।

गोरखाकी महासमिति सदस्य शोभा अधिकारीले आर्थिक विकासका लागि बागमती र गण्डकी प्रदेश कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, पशुपालन, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, हाइड्रो आदी सम्भावना भएको क्षेत्र भएको बताउँदै यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गरी नेपाली कांग्रेसले कृषकले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीलाई सरकार आफैँले खरिद गरेर बजार व्यवस्थापन गर्न पहल गरोस् भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् ।

पार्टीमा ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलालाई मात्रै छुट्याउने र महिला-महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन पनि उनले सुझाव दिइन् । उनले न्यू मिडिया र सञ्चार क्षेत्रमा भएको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चार नीति परिमार्जन गर्न पनि आग्रह गरिन् ।