काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा थप सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण गरिने घोषणा गरेका छन् ।

पछिल्लो समय रुग्ण रहेका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण हुन सकेको छैन । उल्टै सरकारले नै बन्द उद्योगहरु चलाउन प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यसको विपरीत अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्‍मा प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी रहेका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरिने घोषणा गरेका हुन् ।

‘त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री वा व्यवस्थापन करारमार्फत विनिवेश गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।

औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने तथा उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा पाउने प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।

साथै उनले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका छन् ।

आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ७ दिन छलफल हुने

संसदमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’माथि सात दिन छलफल हुने भएको छ ।

प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सात दिनको समय तोकेका हुन् । बैठकमा उनले सो प्रस्तावमाथि यही फागुन २१, २२, २३, ३० र चैत १, २ र ४ गते छलफल हुने जानकारी गराएका हुन् ।

पूर्णपाठ :