काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । उच्च अदालतको यो आदेशसँगै ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को भवन खाली गर्न नपर्ने भएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रको १३६ रोपनी जग्गा जफत हुने विशेष अदालतको फैसला आए पनि जिल्ला र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालेको सूचना तत्काल कार्यान्वय नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले सो सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेशमा भनिएकाे छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थालाई सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको विरुद्धमा निषेधाज्ञा माग गर्दै आइतवार एनआरएनएले उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

सात दिनभित्र खाली नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत महानगरपालिकाको सूचनामा थियो । सूचनामा “विशेष अदालत काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत १७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ,” सूचनामा भनिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनको आदेशले महानगरपालिकालाई सो क्षेत्रमा तत्काल प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ ।