काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकतत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग राखी आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरूसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार समिति गठन गरेका थिए ।

सहमतिसँगै संघर्ष समितिको तर्फबाट आजैदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।

ऋण तिर्न नसक्ने (घाइते, अपाङ, दीर्घ रोगी) एवं वास्तविक पीडितहरुको कर्जा मिनाहलगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प खोजीका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ ।