काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद गुरूङलाई २०७९ पुस १२ गते निलम्बन गरेको थियो । गुरुङले सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाएर गत फागुन ११ मा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलसले गुरुङको रिट जारी गरेको हो । आदेशसँगै सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ ।

विशेष अदालतमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोग मुद्दा किनारा नलागेसम्म गुरुङलाई निलम्बन गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङको पद निलम्बन गर्न संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा गत वर्ष पुस १२ गते संसद् सचिवालयले गुरुङ निलम्बन गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका उनले काठमाडौँ फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ ।