काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मा २०७८ सालदेखि गठन भएका सबै समिति गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको छ। साथै एकता महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हाल नेतृत्व गरेका बद्री केसी र आरके शर्मा दुवै कार्यसमिति अमान्य ठहर भएका छन् ।

अदालतले २०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै दुवै कार्यसमिति खारेज भएका छन् ।