काठमाडौं । लगानी बोर्ड ऊर्जा क्षेत्रका चार वटा आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्डको ५७औँ बैठकले विभिन्न चार आयोजनाका लागि ९९ अर्ब २० करोड बराबर लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले एक सय ६६ मेगावाट क्षमताको सुपर तमोर आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ५९ करोड, ४२ मेगावाट क्षमताको अपर मोदी–ए आयोजनाका लागि १० अर्ब आठ करोड, दुई सय ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा कोहलपुर तथा बाणगंगा (राइजेन इनर्जी सिङ्गापुर) का लागि २१ अर्ब १० करोड र एक सय ३९ दशमलव २ मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मर्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३३ अर्ब ४१ करोड लगानी स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका अनुसार सौर्य ऊर्जा परियोजना र तल्लो मनाङ मर्याङ्दी आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको हो ।

बैठकले ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी परियोजनाको लाख छ अर्व ६३ करोड ४० लाख थप लगानी स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । बैठकले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना र सौर्य ऊर्जा परियोजना कोहलपुर तथा वाणगङ्गाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

यी परियोजनाको आगामी लगानी सम्मेलनमा परियोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा वाणगट्टा) को सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजनाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता (शेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट) स्वीकृत गरेको छ । शेयर बिक्रीवापतको करिब ६२ करोड फिर्ता लैजान बोर्डले स्वीकृति दिएको हो ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि मलेसियन कम्पनी रे–निकोला लाई अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्न बैंक जमानत पेश गर्ने अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययन गर्न गठित समिति र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका एवम् परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद आगामी आर्थिक मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबाट माग भएअनुसारको मूल्य समायोजनको विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको विषयमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । यो परियोजनाको ‘डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट’मा लगानी बोर्ड सहवित्तीय लगानीको सेक्युरिटी ट्रष्टीका रूपमा रहने निर्णय बिहीबारको बैठकले गरेको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक निजी-साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बोर्डमा पेश भएको छ । बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना (प्याकेज-१) अघि बढाउनका लागि नेपवेस्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता प्रक्रिया थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ ।