काठमाडौं । ‘राजीनामा पनि दिन्न, विश्वासको मत पनि लिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई एमाले–माओवादीको नयाँ गठबन्धनले राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम बैशाख ६ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता हुने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभा नियमावली ७० (१) को (ग) अनुसार हुने उनले बताए । नियमावलीको ७० (१) मा नियमावलीको अधिनमा रही सार्वजनिक महत्वको देहायको कुनै विषयमा संकल्प पेस गर्न सकिने उल्लेख छ । यसैगरी (ग) मा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सन्देश वा निर्देशन के हुन्छ भन्ने ग्लोब नेपालको जिज्ञासामा प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्वबाट हटेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरिदेउ भन्ने हो ।’ आसय यही हो, भाषा तलमाथि हुन सक्ला प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले बैशाख ११ गतेका लागि बजेट अधिवेशनको सिफारिस प्रदेश प्रमुखसमक्ष गरेका थिए । तर नयाँ गठबन्धनले बैशाख ६ गते नै संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशनको माग ग¥यो ।

संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेष अधिकार उल्लेख छ । यसको उपधारा (२) मा यस संविधानको अधिनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भनी उल्लेख छ ।

समाचार पढेर विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थाहा पाएको कृषि मन्त्री रामकुमार खत्रीले बताए । अब के गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री खत्रीले भने, ‘विशेष अधिवेशन आवश्यक थिएन, बैशाख ११ गते मुख्यमन्त्रीले बजेट अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । जे भन्ने वा गर्ने हो त्यही अधिवेशनमा गर्नुपथ्र्यो ।’

विशेष अधिवेशन आह्वानको समाचार प्राप्त भएको तर के एजेन्डा हो भन्ने विषयबारे आफू अनविज्ञ रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताए । छिट्टै संसदीय दलको बैठक बस्ने र रणनीति तय गर्ने उनको भनाइ थियो । संकल्प प्रस्ताव दर्ता भयो भने मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने सवालमा उनले भने, ‘त्यो कुरा मुख्यमन्त्रीलाई नै सोध्नुहोस् ।’

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म संसद्‌मा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन । दुई वर्षपछि भने दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव पेश गर्न पर्नेछ ।

संविधानको यही धारामा टेकेर मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत नलिने अभिव्यक्ति दिएका हुन् । यो परिवेशमा नयाँ गठबन्धनले विशेष अधिवेशनमा दर्ता गराउने भनिएको संकल्प प्रस्ताव र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) मा भएको व्यवस्थालाई संविधानविद्हरुले कसरी व्याख्या गर्छन् त्यो भने बैशाख ६ गतेपछि मात्र थाहा हुनेछ ।