काठमाडौं । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी सुरु गरेका छन ।

सभामुखको समेत समर्थन लिएर अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा १० वैशाखमा पेशी तोकिएको छ ।

तर मुख्यमन्त्री अधिकारीले सर्वोच्चमा उक्त मुद्दामा सुनुवाइअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका विना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिएका छन । एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

अधिकारीले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार आह्वान गर्दा दलको बहुमतले पुग्ने भन्दै एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’समेत गरी ३१ जना सांसद पुर्‍याएर प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । सभामुखलाई गणना गर्न नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई असहमति पत्र बुझाएको थियो ।

तर, प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे चैत २७ गते गण्डकी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सोही रिटउपर सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालन बाहेकका काम नगर्न रोक लगाएको थियो ।