काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‌मा बोल्न दिने भएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार दिउँसो बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा वैशाख २८ गतेबाट सञ्चालन हुने सदनको बजेट अधिवेशनमा रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई आफ्नो कुरा राख्न दिने पक्षमा कांग्रेस पुगेको हो ।

कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकाले कसैको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्ने विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले बताए । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले बोले पनि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् बैठक भने चल्न नदिने कांग्रेसले तयारी गरेको छ ।

लाखौं नेपाली जनता सहकारीमा ठगिएकोले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा कांग्रेस यथावत रहेको उपसभापति धनराज गुरूङले जानकारी दिए ।

सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनदेखि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएकाे छ ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा असंवैधानिक कदम चालिएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिने अभ्यास भए पनि वैशाख २३ मा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत लिँदा ३० सांसदकै समर्थनमा विश्वास मत पाएको सभामुखले घोषणा गरेपछि कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।