काठमाडौं । सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएको अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने तयारी गरिएकाे छ । आज समिति गठन भएपछि संसदको अवरोध पनि हट्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेतासहितको कार्यदल बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएका सहकारी र कम्पनीकाे नाम लेख्ने तर व्यक्तिको नलेख्ने सहमति भएको हो ।

संसदीय समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका कास्कीको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाम उल्लेख हुनेछ ।

साथै त्यसमा लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम पनि उल्लेख गरिनेछ । तर त्यसमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा पद भने लेखिने छैन ।

सत्ता पक्ष र कांग्रेसबिच लामो रस्साकस्सीपछि लामिछाने जोडिएको संस्थाको नाम राखेर टिओआर तय गर्ने लगभग समझदारी बनेको हाे ।

संसदीय छानबिन समिति ७ सदस्यीय बन्नेछ । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्ता साझेदार एमालेबाट दुई–दुई, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने छन् ।