काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सर्वसम्मतले पास गरेको हो । जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको प्रस्तावको छलफलमा नेकपा एमालेले लामो समयसम्म अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमति अनिवार्य गर्न नहुने मत राखेको थियो । बिहीबार एमालेले आफ्नो अडान छाडेपछि सहमति भएको हो ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टा अगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश छ ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।