काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार उक्त रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्न यही जेठ २८ गतेका निम्ति अर्को पेसी समेत तोकिएको छ । सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको उक्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश गरेको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।

साथै सर्वोच्चले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश पनि दिएको छ ।

रिटमा भट्टराईले सहकारीको बचत अपचलनबारे अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने भन्दै गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।