काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित हुन नसकेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दरो बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिले बनाउनुपर्ने स्थानीय तह हो । तर, हामी अहिले स्थानीय तहभन्दा संघतिर केन्द्रित भएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दह्रो बनाउने कुराहरू अहिले कहीँ उल्लेख गरिएको छैन ।’

सांसद खतिवडाले प्रशासकीय प्रमुखहरू एक महिनामा ४ पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति रहेकोमा यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रशासनमा प्रशासकीय प्रमुखहरु एक महिनामा ४ पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति छ, यसलाई हामी कसरी नियन्त्रण गर्नसक्छौँ, हिजो जे पद्धति थियो संविधान लागू भइसकेपछि पनि त्यही पद्धतिलाई निरन्तरता दिने हो भने अहिले हामीले ल्याएको संघीयता र अहिले बनाएको कानूनको अर्थ नरहने हुँदा सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनतालाई पुग्ने खालका अधिकारहरु स्थापित गर्नुपर्छ । अहिलेको पद्धति हेर्दा हामीलाई अफ्ठ्यारो लागेको छ ।’

सुशासन झनै कमजोर हुँदै गइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीहरुको अवस्था हेर्दा एउटा विद्यार्थीले पढ्दै गर्दा एउटा मुख्यमन्त्री हुन्छ, जाँच दिने बेलामा अर्को भइसकेको हुन्छ । त्यसको उत्तर कुन सही हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, यसले समाज कहाँ जान्छ । सुशासन झनै कमजोर हुँदै गइरहेको महशुस भएको छ ।’