काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत पदमा सिफारिस भएका मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले पद अस्वीकार गरेका छन् । उनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिफारिस फिर्ता लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा पत्र दर्ता गराइसकेको जानकारी गराएका छन् ।

प्याकुरेललाई एमालेकाे कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो ।

असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आफूलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी सञ्चारमाध्यममार्फत पाएको पनि उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘आजै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिस फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोधसहित लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधिवत् दर्ता गराइसकेको छु’, उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसबिच मलाई बधाई, शुभकामना दिँदै मप्रति सद्भाव प्रकट गर्नु हुने सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’

‘राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व विमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु’, उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएको प्याकुरेलको पत्र

मितिः २०८१/०३/०९

सम्माननीय प्रधनमन्त्री पुष्पकमलद दाहालज्यू
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

विषयः राजदूत नियुक्त बारे ।

प्रधानमन्त्रीज्यू
मन्त्रीपरिषदको मिति २०८१ असार ७ गतेको निर्णयअनुसार मलाई गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) को राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको जानकारी समाचार माध्यमहरूबाट अवगत भयो । देशको औपचारिक प्रतिनिधिजस्तो गरीमामय पदमा मेरो सिफारिश गर्ने यहाँको चाहनाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारले ममाथि गरेको विश्वासका लागि आभार प्रकट गर्दछु । सरकारको यो निर्णय मैले गैर सरकारी संस्थाहरूको अभियान,यस अघिका सरकारद्वारा विश्वासका साथ सुम्पिएको जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेकोे परिणामका रुपमा ग्रहण गरेको छु ।

प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत नै छ, विगत पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सामाजिकन्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहने क्रममा मैले विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गरेको छु । यस सन्दर्भमा, म देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक संस्थापक आयुक्तमा नियुक्त भएर मानव अधिकार अवस्था अत्यन्त कठिन भएको समयमा पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको प्रसंग स्मरण गर्दछु । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा प्रवेश गरेपछि म दोश्रो राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति तथा मानव अधिकार विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत रहेको र त्यसअघि र पछि पनि मानव अधिकार तथा समाजिक न्यायका सन्दर्भमा सधैं सक्रिय रहँदै आएको यहाँलाई अवगत नै छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, यसै पृष्ठभूमिमा मैले प्रष्ट शब्दमा उल्लेख गर्नै पर्छ, मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफरिश गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्री परिषद सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत समेत दिइएन् । राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्टभूमि, कार्यदक्षता, रुची, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व विमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु । यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाईको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु ।
अन्त्यमा,
सरकारले मप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफरिश फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

मेरो यो निर्णयबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा याचना गर्दछु ।

भवदीय
सुशील प्याकुरेल