विराटनगर । कोशी प्रदेशमा लेखा अधिकृतहरुको आन्दोलनले असारका बेला भुक्तानी रोकिएकाले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । निजामती सेवा ऐन संशोधनको मागसहित ४ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काम छाडेर आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

तह वृद्धिका लागि निजामती सेवा ऐनले विभेद गरेको भन्दै लेखा अधिकृतहरू बिहीबारबाट काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले लेखा समूहका कर्मचारीमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पाँच कर्मचारी संगठनले आन्दोलनमा एक्येबद्धता जनाएका हुन् । उनीहरूले सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनेगरी लेखा अधिकृतको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कोशी प्रदेश, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कोशी प्रदेश, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र आधिकारिक ट्रेड युनियन मोरङले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै सेवा समूहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनेगरी माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरूका अनुसार संघबाट समायोजन भएका छैठौं तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेका छन् । तर समायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी सातौं तहमा बढुवा भएका छन् ।

समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहनेगरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन् ।

आठौं तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा समूह नछुट्याउन माग गरेका छन् । माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन् । तर प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई छुट्टै राखेको छ ।

माथिल्लो तहमा लेखा र प्रशासन समूह समान हुने बताउँदै अधिकृतहरूले नवौं तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि लोक सेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल स्थगन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा प्रशासन सेवाको समूहको नवौं तहको बढुवाका लागि विज्ञापन प्रकाशित छ । प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका कारण उनीहरूले सबै समूहलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रशासन सेवा मात्रै राख्न माग गरेका हुन् ।

शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बोलाएर काममा फर्कने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।