काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई यथास्थानमा काम गर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्षमा डा. बद्री केसीको पुनर्वहाली भएको छ ।

गैरआवासीयय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशसनबाट निर्वाचित अन्तराष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट संघका सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना समेत चार जनाले दिएको रिटमा टेकप्रसाद ढुंगाना र तीलप्रसाद श्रेष्ठले मंगलवार अन्तिम सुनुवाईपछि फैसला सुनाएका हुन् ।

संयुक्त इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजन विकास कुटनीति तथा विदेशले अध्यक्ष डा. बद्री केसीको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको पत्र बद्दर गरिदिएको हो ।

यसअघि गत अप्रिलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय सपना प्रधान र डा. नकुल सुवेदीको इजलासले संघको १० औं महाधिवेशनमा स्थापित बहुपदीय प्रणाली खारेज गर्दै संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । तर संघको कार्यकारी अधिकारको बारेमा सो फैसला अन्योलमा रहे पछि तिमल्सिना सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।

प्रधान र सुवेदीको फैसलाको पूर्णपाठ लामो समयसम्म सार्वजनिक नहुँदा संघको विवादलाई थप जटिल बन्दै गएको थियो । गत मंगलवार मात्र सो फैसलाको पूर्णपाठ ७ नम्बर इजलासमा प्रस्तुत भएको थियो ।