काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ ।

एनआरएनएको विवादमा न्यायाधीश द्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फैसलाको मंगलबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले केसीले अध्यक्षको रूपमा काम कारबाही गर्न पाउने ठहर गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले चैत २१ मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा भएको विवादबारे फैसला गर्दै सबै कामकारबाही २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट सुरु गर्न आदेश दिए पनि ४ महिनापछि सर्वोच्चले फेरि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने गरी फैसला गरेको हो ।