काठमाडौं । ओखलढुंगाको लागि सामरिक महत्वको पहिरे खोलामा बेलिब्रिज राखिने भएको छ । सांसद रामहरि खतिवडाको पहलमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भएको हो । सांसद खतिवडाको आग्रहमा भौतिक निर्माण तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले बेलिब्रिज उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । ढुवानी र फिटिङ खर्च चाहिँ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने जानकारी सांसद खतिवडाले दिए ।

सांसद खतिवडाका अनुसार ओखलढुंगा सदरमुकामबाट पश्चिमतर्फ पर्ने पहिरे खोलामा साउन ३० गते राति आएको भिषण वर्षाले विध्वश मच्चायो । ४० मिटरजति सडक बगाएको छ । मानिस आवात जावत गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा ओखलढुंगाका ५ वटा पालिका मोलुङ, खिजिदेम्बा, सुनकोशी, लिखु र चम्पादेवी मात्र होइन, रामेछाप आउने सडकको पहुँचसमेत ओखलढुंगावासीको समाप्त भयो । वृद्धा, असक्त, बालबालिका र विरामी हिड्ने बाटो अभावले छटपाटइरहेका छन् ।

सांसद खतिवडाले भने, ‘त्यो स्थानमा पुल बनाउन मैले २०७८ सालमा प्रयास थालेको थिएँ । प्रदेश सरकारले गर्छु भन्यो, परियोजनाका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम सुनिश्चित भएपछि टेन्डर आह्वान भयो । यी काम २०७९ चैतमै भइसकेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले उक्त परियोजना रद्द गरिदियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले रकमको स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै टेन्डर रद्द गरिदिए । त्यसले गर्दा अहिलेसम्म पुल बन्न सकेन ।’

सामारिक महत्वको भएकाले पहिरे खोलामा पुल अत्यावश्यक भएको छ । संघीय सरकारले भए पनि निर्माण गरोस् भनेर आग्रह गरिएको सांसद खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘तुरुन्तै गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले त्यो ठाउँमा एउटा बेलीब्रिज उपलब्ध गराइदिन मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग आग्रह गरें । उहाँले जिल्लाको विपद् प्राधिकरणको सिफारिस र बेलिब्रिज माग गर्ने समूहको पत्रसहित आउनुस् भन्नुभएको छ’ राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद खतिवडाले भने, ‘विपद् प्राधिकरणलाई पत्र म तुरुन्तै लेख्छु ।’

बेलिब्रिजको ढुवानी र जडान खर्च प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने जानकारी सांसद खतिवडाले दिए । उनले भने, ‘यस विषयमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार सचिवसँग दुई पटक कुरा भएको छ, उहाँले ढुवानी र जडान खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने जानकारी दिनुभएको छ । र, पुल बनिसकेपछि त्यो बेलिब्रिज सडक विभागलाई हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

पुल निर्माणको बाधक को ?
टेण्डर प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु हुने अवस्थामा पुगेको पहिरे खोला पुल निर्माण आयोजना त्यतिबेला एमालेले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण स्थगित भएको जानकारहरु बताउँछन् । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट उक्त प्रदेशभरिका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको श्रोत सहमति खारेज गर्ने निर्णय भएसँगै ओखलढुंगाको चर्चित पहिरे खोला पुलको समेत ठेक्का प्रकृया स्थगित भएको थियो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाले २०७९ बैशाख १३ गते पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । चारवटा निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । करिब तीन करोड रुपैयाँ लागत रहेको उक्त पुलको ठेक्काको प्राविधिक प्रस्ताव खोली आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने चरणमा पुगिसकेको थियो ।

पहिरे खोला पुल निर्माण आयोजनाको श्रोत सहमति किन खारेज गरियो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताइन्छ । संघीय निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले जितेको जिल्ला भनेर दुराशयपूर्ण भावना राखेको स्थानीय बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर विकास आयोजनामा तुच्छ राजनीति गरेको आरोप त्यतिबेला लागेको थियो ।