माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा आर्थिक चलखेल भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।

प्रचण्डको सचिवालयले भनेको छ, ‘सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध हटाएको छ । हामीले सरकारमा छँदा टिकटक प्रतिनिधिसँग सघन छलफलपछि तल उल्लेखित सहमति हुनुपर्ने सर्त राखेका थियौं’, टिकटकले यो मानेको हो कि यो पछाडि कतै आर्थिक चलखेल छ भन्ने विषय समयक्रमसँगै स्पष्ट हुनेछ ।’

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले विभिन्न चारवटा सर्त राखेर टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले २७ असोज २०८० मा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपालको कानूनअनुसार सम्बन्धित निकायहरुमा सूचीकरण भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालको प्रचलित कानूनले तोकेको निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नेपालका लागि डेडिकेटेट सम्पर्क संयन्त्र सुनिस्चित गर्नुपर्ने, सामग्री नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा पोख्त भएका नेपाली जनक्ति चरणबद्ध रुपमा थप गर्नुपर्ने, हाल कम्पनीमा कार्यरत नेपालीभाषी कर्मचारीलाई समेत थप क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, नेपालको कानूनले निषेध गरेका सामग्री नियमनको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रणालीको सुनिस्चितता गर्नुपर्ने, नेपालको कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा प्रयोगकर्ताको डाटा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने, बालयौन दुव्र्यवहार, बालश्रम, बाल तथा महिला बेचबिखन, वयस्क सामग्री, अश्लीलता, देहव्यापार, लागु औषधको कारोबार एवं प्रयोगलगायतका कानुनले निषिद्ध गरेका संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि विशेष अतिरिक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने, नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आइसिटी ल्याब अथवा अन्य मोडालिटीमा डिजिटलाइसेनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यम आवश्यक सहयोग गर्नपर्ने, नेपाल सरकारको निकायले तोकेबमोजिमका कक्षा अनुकुल हुने गरी डिजिटल पाठ्य सामग्रीको विकास गरी नियमित अनलाईन कक्षा संचालनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने, इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा यस सम्बन्धी आमजनतालाई सुसुचित गर्न नेपाल सरकारको सुझाव अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, य सूचना तथा संचार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग, साइबर सुरक्षा लगायत विषयमा डिजिटल साक्षरता सम्बन्धी सागग्रीको विकास गर्नुपर्ने, नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा सघाउ पु¥याउनुपर्ने तथा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएबमोजिमका जनचेतनाका सामग्री आवश्यकता अनुसार प्लेटफर्मबाट निःशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने जस्ता सर्त राखिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उक्त सर्तहरु राखिएको दाबी प्रचण्डको सचिवालयको छ ।