काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) झापा–काठमाडौं सम्पर्क समितिको आयोजनामा झापास्थित गिरीबन्धु टि-इस्टेटका विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम भएको छ । उक्त कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र पत्रकार देवेन्द्र भट्टराई थिए ।

जुममार्फत भएको उक्त कार्यक्रममा समितिका सभापति चोलिन्द्र दाहालले पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतबाट गिरीबन्धुको विषयमा भएको फैसलाका कारण नागरिक अन्योलमा परेकाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । साथै, सर्वाेच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउनु पर्ने सरकारको दायित्व हो । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री झापाबाट नै निर्वाचित भएकाले उहाँबाट जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले फैसलाले प्रष्ट रूपमा चिया उत्पादनमा प्रयोग नभएको गिरीबन्धुले हदबन्दी छुट पाएको जमिन सरकारीकरण गरिनुपर्छ भनेकाले सरकार यसको कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ भने ।

अर्का वक्ता पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले गिरिबन्धु विषयमा भएको फैसला उक्त जमिनसँग जोडिएका नागरिकमा यो जमिन सरकारीकरण हुने वा नहुने अन्योलता सिर्जना भएको बताए । उनले सरकार यस विषयमा जवाफदेही भएर कानूनसंगत तरिकाले यस विषयलाई निष्कर्ष दिनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने विचार राखे ।