काठमाडौं । कांग्रेसमा आस्था राख्ने विदेशमा रहेका नेपालीहरुको साझा संस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिको नेतृत्व अब गैरनेपाली नागरिकले पनि लिन पाउने भएको छ । कांग्रेस विधानको धारा १४ को उपधारा ४, ५ र ६ निलम्बन गरेसँगै गैरनेपाली नागरिकले समितिको नेतृत्व लिन पाउने भएको हो ।

भदौ १६ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले विधानको धारा १४ को उपधारा ४, ५ र ६ निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेसले ३५ देशमा रहेको जनसम्पर्क समितिलाई मान्यता दिएको छ । यसअघि समितिको अध्यक्ष नेपाली नागरिक र पार्टीको क्रियाशील सदस्य हुनु अनिवार्य थियो । विधानको धारा १४ को उपधारा निलम्बनसँगै नेपाली नागरिक र क्रियाशील सदस्य अनिवार्य हटेको छ ।

कांग्रेसको विधानको धारा १४ मा विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको गठन र प्रतिनिधित्वबारे व्यवस्था गरेको छ । निलम्बन गरिएको उपधारा ४ मा जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिको गठन, केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । जसमा समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुन पार्टी विधान तथा नियमावली बमोजिम नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो ।

निलम्बन गरिएको उपधारा ५ मा केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यबारे उल्लेख गरिएको थियो । यी महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य पार्टी क्रियाशील सदस्य रहेको र नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य गरिएको थियो ।

यस्तै निलम्बन गरिएको उपधारा ६ मा उपधारा ४ बमोजिम पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या तोक्दा एउटा देशबाट बढीमा १४ जना र महासमिति सदस्य तोक्दा ६ जना भन्दा बढी तोक्न सक्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले जनसम्पर्क समिति सम्बन्धी विधानमा रहेका केही बुँदा निलम्बन गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यसले जनसम्पर्क समितिका अधिकांश मुलुकका नेतृत्वकर्ताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । आफूहरुले धेरै संघर्ष गरेर वैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार निलम्बन गरेको भन्दै उनीहरुले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निलम्वन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नेतृत्वलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।

‘यो भनेको दोश्रो एनआरएन बनाउ भनेको हो, जनसम्पर्क समितिसम्बन्धी बुँदा निलम्बन गरेर भाँडभैलो र भद्रगोल मच्चाउन खोजिएको छ’

‘हामीले विदेशमा रहेर पार्टीको संगठनका लागि अहोरात्र खटेर काम गर्दा पाएको सम्मान भनेको पार्टीको नीतिगत तहको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय महाधिवेशन र महासमितिमा वैधानिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता थियो । जहाँ हामी हाम्रा आफ्ना प्रस्तावहरु आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत पुर्याउन पाउँथ्यौं । हामीले नेतृत्व चयनमा भाग लिन पाउँथ्यौं अनि हामी केन्द्रीय समितिमा समेत जनसम्पर्क समितिका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने वैधानिक व्यवस्था(कोटा) गरियोस् भनेर लागिरहेका थियौं । तर अहिले कुनै विकल्प बिना प्राप्त भईरहेको अधिकार पनि निलम्बन गरियो जुन ज्यादै अन्यायपूर्ण छ र यसलाई यथावत राखेर विकल्प खोज्नुपर्छ’ जनसम्पर्क समितिका एक नेताले भने ।

यसैगरी जनसम्पर्क समितिको सभापति हुन नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने जुन बुँदा पनि निलम्बन गरिएको छ त्यो पनि नेपालको संविधान अनुसार महासमिति र महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुन नपाउने भएपछि ठीकै भएता पनि यो बुँदाको निलम्बनले नेपाली नागरिक भए पनि र नभए पनि जो पनि सभापति बन्न सक्ने बाटो खुलेको छ । त्यसले पनि समस्या सिर्जना गर्ने कतिपयको प्रतिक्रिया छ । ‘यो भनेको दोश्रो एनआरएन बनाउ भनेको हो, जनसम्पर्क समितिसम्बन्धी बुँदा निलम्बन गरेर भाँडभैलो र भद्रगोल मच्चाउन खोजिएको छ’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अर्का एक नेताले भने ।

तर नेपाली नागरिकता त्याग गरिसकेका कतिपय भने यो निलम्बनको निर्णय सही भन्दै समर्थन पनि गरिरहेका छन् । ‘बल्ल हाम्रा लागि पनि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खु्ल्यो’ समर्थन पक्षका एकजना गैरआवासीय नागरिकता लिईसकेका काँग्रेस सदस्यले भने । जनसम्पर्कमा क्रियाशील अधिकांशले कांग्रेसको यो निर्णयले संगठनमा काम गर्ने उत्साह कम गरेको बताएका छन् ।

‘के का लागि लाग्ने अब ? पार्टीको उपल्लो वैधानिक थलोसम्म पुग्ने ढोका बन्द गरेपछि के उत्साहले खट्ने?’ काँग्रेस जस्तो उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टीले अझ उदार र खुल्ला भएर संगठनमा काम गरेका प्रवासी भूमिमा क्रियाशील साथीहरुलाई योगदानका आधारमा जिम्मेवारीमा समेट्दै जानुपर्नेमा प्राप्त अधिकारलाई पनि निलम्बन गरेर आफूहरुको भोट सुरक्षित हुने/नहुने भन्ने जोड घटाउमा यो निर्णय भयो यो निकै अन्यायपूर्ण छ ।

यो भन्दा बढी बरु जनसम्पर्क समिति नै खारेज गरेको भए हुन्थ्यो नि, किन त्यसो नगर्या होला ? अब किन चाहियो विभाग, किन चाहियो संगठन ?’ आक्रोशित हुँदै युरोपका जनसम्पर्क समितिका एक नेताले भने ।