काठमाडौं । खोला किनारबाट २० मिटर छोडेर भौतिक निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र काठमाडौं महानगरपालिकाको परिपत्रविरुद्ध नेकपा एमाले काठमाडौं महानगरपालिका कमिटीले मेयर बालेन्द्र साहलाई ४० हजार हस्ताक्षर बुझाएको छ । महानगरपालिका कमिटी अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले महानगरपालिका प्रशासन प्रमुख नमराज ढकाललाई उक्त हस्ताक्षर बुझाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध महानगरपालिका पुनरावलोकनमा जानुपर्नेमा उल्टै अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि महागरपालिकाले वडा कार्यालयमा परिपत्र गरेपछि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु परेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘यदि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने झन्डै एक लाख महानगरवासी विस्थापित हुने अवस्था आउँछ, त्यसैले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन, सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जानुपर्छ भनेर मेयर बालेनको ध्यानाकर्षण गराउन हामीले महानगरवासीको हस्ताक्षर संकलन गरेका हौं ।’

कमिटीले भदौ २६ देखि २९ गतेसम्म हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो । महानगरको ३२ वटै वडाबाट हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । खोला किनाराको जग्गा अवमूल्यन हुन थालेपछि महानगरपालिका कमिटीले हस्ताक्षर संकलन गरेको हो । खोला किनाराको भौतिक संरचना तत्काल नभत्किए पनि बैंकले धितो नसर्काने भएपछि महानगरबासी प्रभावित हुन थालेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

महानगर कमिटीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रशासन प्रमुख ढकालले यो हस्ताक्षर सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने बताए । यो हस्ताक्षर सम्बन्धित निकायमा पु¥याउनेबाहेक आफूबाट अन्य केही गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।