काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काटेको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आदेशमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल नतिर्ने ४४ उद्योगको लाइन बिहीबार राति १२ बजेपछि काटिएको हो ।

प्रधिकरणले साढे ६ अर्ब बढी महसुल नतिर्ने ४९ उद्योगहरुलाई ८ कात्तिकसम्मको लागि तीन महिनाको समयसीमा तोकेको थियो । यसअघि दसैंको फुलपातीका दिन २४ असोजमा प्राधिकरणले सूचनामार्फत नै समयसीमाबारे अवगत गराएको थियाे । तर, उद्योगीले अटेर गरी बक्यौता तिरेनन् ।

उक्त समयसीमा बिहीबार राति १२ बजेबाट सकिएकाे छ । लाइन काटिनेमा अर्घाखांची सिमेन्ट, कसमस सिमेन्ट,घोराही सिमेन्ट, गोयन्का फुड र बाबा जुट मिललगायत छन् । प्राधिकरणले तीन महिनाअघि पनि ती उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा लाइन जोडिएको थियो ।

यसपटक पनि उक्त विषय प्रतिनिधिसऱ्भाको सार्वजनिक लेखा समितिमा विचाराधीन रहेको तथा तिहार नजिकिएको भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई दबाब दिइएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बिहीबार बिहीन प्राधिकरण सन्चालक समिति बैठकमा लाइन नकाट्न घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, घिसिङले मौखिक आदेशले नहुने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको लिखित आदेश मागेपछि खड्का आक्रोशित भए ।

खड्काले बिहीबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने अडानबाट पछि नहट्ने अडान लिएको जानकारी गराएका थिए । सरकारले घिसिङलाई आदेश नमानेको आरोपमा ऊर्जा मन्त्रालयमा तान्ने तयारी गरेको छ ।