काठमाडौं । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो । यो आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीहरूले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल तिर्नैपर्ने बताए । लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै टिओडी मिटरको आधारमा तिर्न आग्रह गरे‌ ।

‘प्राधिकरणले लाइन जोड्नुपर्छ । उद्योगीले टिओडी मिटरका आधारमा महशुल तिर्नुपर्छ । मन्त्री परिषदको निर्णय यहि हो,’ उनले भने ।

यस्तै, मन्त्री खड्काले बक्यौताको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तक्षेप भन्दा पनि सहयोग गरेको बताए ।

‘उद्योगहरूले रोजगारी सृजना गरिरहेका छन् । अहिले प्राधिकरणले लाइन काट्दा रोजगारी घुम्ने डर हुन्छ,’ मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै अगाडि बढ्छौं ।’

सरकारले २४ घण्टाभित्र सबै उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।