काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । कमलबहादुर चित्राकारले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले विधान संशोधन गर्दै पुस १३ गते शनिबार निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । एनओसीको अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक अन्य पदमा पदाधिकारी र सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भईसकेका छन् ।

एक अध्यक्ष पदका लागि सोमबार अनलाइनमार्फत वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसहित महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र ह्यान्डबलमा अध्यक्ष तेज गुरुङले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

यस्तै सात उपाध्यक्षका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष एवं टेनिस संघकी अध्यक्ष ज्योती राणासहित नौजनाको उम्मेदवारी परेको छ । उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेमा पौडीका अशोकरत्न बज्राचार्य, टेबलटेनिसका चतुरानन्द वैद्य, तेक्वान्दोका प्रकाशसम्शेर राणा, हक्कीका अनिल शर्मा, कबड्डीकी तुलशा थापा, जुडोका दीपकहर्ष बज्राचार्य, सुटिङका पुश्पदाश श्रेष्ठ र साइक्लिङका गोपाल सुन्दरलाल कक्षपती छन् ।

यस्तै महासचिवमा नेपाल र्‍याफ्टिङ एनड क्यानोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ निर्विरोध निवार्चित भएका छन् । सह(महासचिवमा ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा गल्फका टासी घले, तीन सचिवमा आर्चरीका रमेश सिवाकोटी, बास्केटबलका भिमसिंह गुरुङ र भारोत्तोलनका रामकृष्ण श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भईसकेका छन् ।

यस्तै सदस्यहरूमा जिम्न्यास्टिककी गिता राणा, फुटबलका मनिष जोशी, उसुका लाक्पा शेर्पा, भलिबलका जितेन्द्रबहादुर चन्द र बक्सिङका राम अवाले निर्विरोध चयन भएका थिए । ओलम्पिक कमिटीमा नेपालका २७ वटा राष्ट्रिय खेल संघलाई मताधिकार रहेको छ ।