काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समिति, २०८१ ले शिक्षा मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयमा मन्त्री विद्या भट्टराईसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।

मन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरोकारवाला, राजनीतिक नेतृत्व र विश्वविद्यालयको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै प्राप्त प्रतिवेदन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिने बताइन् ।

२० असार २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकको निर्णयअनुसार गठित सो समितिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अवस्थित जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको स्थलगत अवलोकन, विश्वविद्यालय पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको छलफल तथा अन्तर्क्रिया एवं विभिन्न निकायसँगको समन्वयका आधारमा आवश्यक सूचना संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।