काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘‘तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने ?’’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मुल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था उलंघन भएको भन्दै सोमबार स्पष्टीकरण माग गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार घिसिङले कार्यसम्पादन मुल्यांकन गराउन आवश्यक विवरण समयमै पेश नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो । कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्यसम्पादन मुल्यांकन गराउनुपर्नेसम्बन्धी प्रावधान पालना नगरेकाले घिसिङमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। उनले भने, ‘‘कार्यसम्पादन मुल्यांकन नगराएर उहाँले सम्झौता उलंघन गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा पदमा रहन उपयुक्त छैन भन्ने कारण देखाउँदै स्पष्टीकरण सोधिएको हो।’’

ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच पछिल्लो समय बढ्दो तनावले यो घटनालाई थप पेचिलो बनाएको छ। विश्लेषकहरूले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको यो विवादले सरकारका ऊर्जा नीति र कार्यक्रममा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।