काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एक सातापछि हटाइने तयारीका साथ ९ बुदें स्पष्टिकरण सोधिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई सोमबार ९ बुँदे स्पष्टीकरणपत्र थमाएको हो । स्पष्टीकरणपत्रमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । पत्रमा सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भनिएको छ ।

वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाको अन्तरालमा कुलमानसँग स्पष्टीकरण सोधेको यो तेश्रोपटक हो । पछिल्लो पत्रमा कुलमानको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले किन हटाउनु नपर्ने भन्दै जवाफ मागिएको छ ।

घिसिङमाथि सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको, मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे विवरण नदिएको, मागेको भन्दा फरक अपुरो र गोलमटोल रुपमा जवाफ दिएर मन्त्रालयलाई नजरअन्दाज गरेको, सत्य तथ्य लुकाई वस्तु निष्ठ र यथार्थपरक जवाफ दिनुको साटो केबल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने गरी असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराएको, मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा मन्त्री दीपक खड्काद्वारा गठित प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेण्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको, नियुक्तिको समयमा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार प्राधिकरणको प्रगति विवरण नबुझाएको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।

मन्त्रालयको पत्रमा कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार तेश्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्ध गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था स्मरण गराइएको छ ।