काठमाडौं । संसदको हिउदे अधिवेशन छल्दै आएको सरकारले विभिन्न १७ वटा कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक सेवा सरलीकरण गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा १० वर्षसम्म बस्दा भिसा शुल्क नलिने, गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र त्यसका लागि विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्नेजस्ता व्यवस्था समावेश गरी अध्यक्षादेश ल्याएको हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीका फाइलबारे एक सातामा निर्णय नगरे सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्थासहितको व्यववस्था अध्यादेशका छ ।

यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गर्ने, श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने, सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने, मुद्दा पुनरावेदन गर्दा विगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने, शिक्षकहरुलाई पनि निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गर्ने, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गर्ने, नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने तथा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, तीन करोड सम्मको राजश्व विवाद, राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने, सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने, १५ कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी सहज र स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गर्ने, कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमुलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकामा अब सेवा मुलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने जस्ता व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।