काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव मागेको छ ।
प्रदेश र पालिकालाई परिपत्र गर्दै आयोगले आउँदो फागुन १५ गतेभित्र योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको प्रस्ताव पेश गर्न भनेको हो । समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएकोले यस वर्ष प्रस्ताव माग गर्न ढिला भएको आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए । यसअघि पुष मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्थ्यो ।
समपूरक अनुदानमा संघ र पालिका तथा प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत बेहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी पालिकाको क्षमतानुसार २० देखि ८० प्रतिशतसम्म संघले बेहोर्ने व्यवस्था भएको छ ।
विशेष अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले २५ लाखदेखि ३ करोडसम्म, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले २५ लाखदेखि ५ करोडसम्म र प्रदेश सरकारले ५ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मका योजना माग गर्न सक्छन् ।
समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले १ करोड देखि ७ करोडसम्म, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले ३ करोडदेखि १५ करोडसम्म र प्रदेशले १० करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।
प्रदेश र पालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया