काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी समस्या, निर्माण सामाग्रीमा भएको चरम मूल्यवृद्धि रोक्नलगायतका १४ वटा मागसहित आन्दोलनमा जाने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तयारी गरेको थियो । तर महासंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । निर्माण उद्योगमा देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलालाई जिम्मेवारी दिएपछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।

ठूला आयोजनाको ठेक्का लाग्दा र निर्माण सिजन सुरु हुँदा निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगीले अभाव सिर्जना गरेर अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गराउने थालेपछि समस्या सिर्जना निर्माण व्यवसायीले ठहर गरेका छन् । निर्माण उद्योगलाई नै धारासायी हुने गरी भएको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव भए शुन्य दर नत्र न्यून भन्सारमा त्यस्ता सामाग्री आयात गर्न पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाएका छन् । यसप्रति सरकार गम्भीर रहेको र यो विषय छलफलमा लैजान सकिने आश्वासन पाएको एक व्यवसायीले बताए ।
भारतमा सिमेन्टको कालोबजारी कसरी रोकियो ?
भारतमा पनि सिमेन्ट उद्योगहरुले यसैगरी कार्टिलिङ गरेर मूल्य वृद्धि गरेका थिए । सडक निर्माणमा सिमेन्टलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । भारतमा उत्पादित ४० प्रतिशत सिमेन्ट सडक निर्माणमा खपत हुँदै आएको थियो । सडक निर्माणमा सिमेन्टको खपत बढेपछि उद्योगीले कार्टिलिङ गरेर मूल्य वृद्धि गरेका थिए । १८० रुपैयाँमा पाइने सिमेन्ट मूल्यवृद्धि गरेर ३८० रुपैयाँ पु-याएपछि सडक, यातायात र हाइवे मन्त्री नितिन गडकरीले सडक निर्माण सिमेन्ट प्रयोगबाट बन्ने सडकलाई प्राथमिकताबाट हटाएर बिटुमिन बेसमा लगेका थिए । सडक निर्माण बिटुमिन बिसमा गएपछि सिमेन्ट प्रयोग हुन छाड्यो । त्यसपछि सिमेन्ट उद्योग लाइनमा आएको उदाहरण भेटमा दिइएको थियो ।

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगीलाई बढावा दिनका लागि आयातमा भन्सार दर ३० प्रतिशत राखिएको छ । सिमेन्ट उद्योगीले यसको फाइदा लिएर काटेल गरी प्रति बोरा २ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरेपछि निर्माण उद्योग र उपभोक्ता दुवैले सरकारको आलोचना गरेका छन् भने विरोधका आवाज पनि उठ्ने गरेको छ ।
आफ्नो उत्पादनलाई प्रति दिन २० हजार बोराभन्दा बढी उत्पादन नगर्ने र २ सय बोराका दरले प्रतिदिन ४० लाख बराबरको अतिरिक्त आम्दानी गर्ने गरी खुलेआम गरिएको कालो बजारीले आम उपभोत्ताले उद्योगीहरुप्रति नकरात्मक सोच राखेको पाइन्छ । अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले विद्युत प्राधिकरणको वक्यौता तिर्नका लागि आम उपभोक्ताको ढाड सकेको आरोप छ ।
नेपालमा तरकारीको मूल्यमा कसरी नियन्त्रण आयो ?
हालै तरकारीमा आएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको उदाहरण दिँदै एक व्यवसायीले भने, ‘गोलभेडा र काउली प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँसम्म किनबेच भयो । यिनै तरकार भारतबाट आउन थालेपछि १५ रुपैयाँ किलो व्यापारीले किनेर उपभोत्तालाई २५ रुपैयाँमा बेचेका छन् । अहिले पनि यही मूल्यमा तरकारी किनबेच हुन्छ ।
प्रतिक्रिया