काठमाडौं । सरकारले सदन समक्ष पेश गरेका अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयले यतिवेला सबैको ध्यान खिचेको छ। सदनका मुख्य दुई ठुला दलको गठजोड एवम् दुई तिहाइको सममर्थन रहेको सरकारले ल्याएको अध्यादेश सदनबाट पारित हुने विषयमा यति धेरै संशय आफैमा अविश्वसनीय जस्तै लाग्छ ।

तर प्रतिनिधि सभाले सहजै स्वीकार गर्ने अध्यादेश राष्ट्रसभाबाट त्यसै गरी स्वीकृत गर्ने अंक गणित भने सत्ता पक्षसँग उपलब्ध छैन । नेपालको संविधानले सरकारले ल्याएको अध्यादेश सदन संचालन भएको ६० दिनभित्र सदनबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षले सहजै अध्यादेश स्वीकृत त गरे पनि उक्त अध्यादेश राष्ट्र सभाबाट पारित हुन नदिने रणनीतिमा प्रतिपक्षी दलहरु जुटेका छन् । नेपालको संविधानले दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो अवस्थमा अवस्थामा निर्णायक भूमिकामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी दल नेपाल देखिएको छ । सरकारले सदनमा पेश गरेका अध्यादेशहरुलाई अस्वीकृत गर्ने विपक्षी गठबन्धले जनता समाजवादी दललाई आग्रह गरिरहँदा यता सरकारका सहभागी दल नेपाली कांग्रेस र एमाले अध्यादेश पारित उक्त दलको साथ र समर्थन खोजिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृतका लागि कुन ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ३० जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षकादलका सांसदहरु क्रमस कांग्रेस (१६), नेकपा एमाले (१०) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (१) गरेर सत्तापक्षतर्फ २७ जना सांसद छन् ।

अध्यादेश अस्वीकृत गर्न चाहेको माओवादी केन्द्र (१७), नेकपा एकीकृत समाजवादी (८) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (१) गरेर २६ जना सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा सत्तापक्ष होस वा विपक्ष अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न जसापाको समर्थन अनिवार्य बनेको छ ।

यो अवस्थमा जसपा नेपालले भने अध्यादेशको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरको संवादलाई निरन्तरता दिएको छ । उक्त दलले राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर अध्यादेशको विषयवस्तु समेत अध्ययन गरिरहेको छ । अध्यादेश समर्थन वा अस्वीकार कुनै निर्णयमा उक्त दल पुगेको अझै पुगको छैन ।

अस्वीकृत भए के हुन्छ ?
संविधान त संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।