काठमाडौं । विकास निर्माण युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सिजनमा सिमेन्ट उद्योगले अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर निर्माण उद्योगमा देखिएको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगीहरुले अस्वभाविक ढंगले निरन्तर मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् । पुस मसान्तसम्म प्रति बोरा ७ सय ५० रुपैयाँ पु-याइएको छ । प्रत्येक दिन एउटा उद्योगले २० हजार बोराभन्दा बढी उत्पादन नगर्ने उद्योगीहरुले सहमति गरेका छन् । यो मूल्यवृद्धि र कालो बजारी आजका मितिसम्म रोकिएको छैन् । यसरी कम उत्पादन र मूल्यवृद्धि गर्दा उद्योगीहरुले दैनिक ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेको बताइएको छ ।

यो परिवेशमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग आम उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुले गरिरहेका छन् । तर उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी तिनै कालोबजारी गर्ने उद्योगीको प्रवक्ता बनेर सार्वजनिक भएका छन् । उनले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि नभएको दाबी गरिरहेका छन् । कालो बजारी गर्ने उद्योगीलाई समर्थन गर्ने सरकार र सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध माओवादी प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा मन्त्री भण्डारीले उत्पादन लागतमा वृद्धिको साथै लोडसेडिङको कारण सिमेन्ट उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धि गरेको बताए । उनले सांसदहरूले लोडसेडिङ छैन भने पनि प्राधिकरणले तालिका बनाएर उद्योगहरूलाई दिएको दाबी गरे । घाटा खाएर कुनै पनि उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरेर व्यापार नगर्ने उनको भनाइ थियो ।

यता, मधेश प्रदेश सभा सदस्य रहबर अन्सारीले सिमेन्ट उद्योगले गर्ने कार्टेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूबीचको अनुचित प्रतिस्पर्धा र मूल्यवृद्धि गर्न षड्यन्त्र गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

रिटमा सिमेन्ट उत्पादकहरूले मूल्यवृद्धिको उद्देश्यले मिलेमतो गरेको दाबी गरिएको छ, जसका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता र निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर आर्थिक असर परेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, भविष्यमा सर्वसाधारणको लागि प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर जारी गर्नका लागि कम्पनीलाई जसरी पनि नाफामा लैजानुपर्ने भएकाले अहिले मूल्यमा कार्टेल गरिएको आरोप रिट निवेदनमा लगाइएको छ ।