काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यालय उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाउन सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वय निर्देशनालयले निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालय र संघलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घले हुन् भने संघका पूर्वअध्यक्षहरु तथा संरक्षक समितिको सदस्य रहेका छन् ।

निर्देशनालयले एनआरएनए कार्यालय समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजिकरण गर्ने सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्देशन दिएको छ । निर्देशनालयले आइतबार संघ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एकैसाथ दुई वटा पत्र पठाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरूलगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा ७ दिनभित्र परिपालना गरी निर्देशनालयलाई जानकारी गराउनसमेत भनिएको छ । निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगरेको भन्ने व्यहोरासहितको प्रतिवेदन पेस गरिने पत्रमा उल्लेख छ ।

२०७८ चैतमा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन छुट्टाछुट्टै रूपमा दुई समूहमा भएको थियो । घलेकै संरक्षकत्वमा भएको एउटा पक्षको महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष भएका थिए भने अर्को पक्षले छुट्टै महाधिवेशन बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापालाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो ।

तीन जना अध्यक्ष रहेको कमिटीले त्यतिबेला आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै कार्यालयबाटै काम गर्दै आएको अवस्थामा विनोद कुँवर पक्षले आफूचाहिँ आधिकारिक भएको जिकिर गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्यायो ।

सोही मुद्दामा दुई वर्षपछि न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० चैत २१ गते परमादेश जारी गर्दै संस्थालाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेअनुसार गत मंसिर ४ गते बसेको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकले आगामी मे ३-५ तारिखमा १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकताबारे चैत २१ को फैसलापछि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीलाई काम नगर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गर्‍यो ।

उक्त पत्र गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै कृष्ण तिमिल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले साउन २२ गते अर्को फैसला गर्‍यो ।

उक्त फैसलाबाट परराष्ट्रको पत्र बदर भयो, तर सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले आफूहरूलाई काम गर्न बाटो खुला गरिदिएको दाबी गर्दै केसी समूहले आउँदो अक्टोबर महिनामा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ। केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले उक्त फैसलाको अपव्याख्या गरिरहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पछिल्लो पत्रमा उल्लेख छ।