काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

यी ५ अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाले बुधबार बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

अध्यादेशमा विपक्षी दलका सांसदहरूले राखेका अस्वीकार प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै धमाधम अध्यादेशहरू स्वीकृत भएका हुन् ।

अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।

तर, सँगै सदनमा प्रस्तुत भएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ‘होल्ड’ मा राखिएको छ ।

यो अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । यो अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेर प्रतिनिधि सभाले अरु ५ अध्यादेश अगाडि बढाएको हो ।

प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेको यी ५ अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पनि निर्णयार्थ पेस हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस-एमालेको मात्रै पनि बहुमत छ तर राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न ३ सांसद भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको साथ सरकारलाई चाहिन्छ ।

भूमिबाहेक अध्यादेश स्वीकार गर्न जसपा नेपालले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको छ ।