काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद कायमै राख्न आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षे उमेरहद नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी सरकारले हटाएको भन्दै अधिवक्ता अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा र देवेन्द्र मैनालीले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका ७ वैशाखमा बोलाएको छ ।

२७ फागुन, २०८१ मा सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त मापदण्डको दफा ३ (ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था सरकारले हटाएको थियो ।