पर्सा । वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा उद्योग र व्यवसायीमैत्री नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशप्रसाद घिमिरेलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने २३ बुँदे सुझाव हस्तान्तरण गर्दै उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन र स्थापनाको प्रक्रिया सरल र सहज हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अहिले पनि उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन र स्थापनामा विभिन्न थरिका ऐन र प्रशासनिक जटिलताले बोझिलो बनाएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

अध्यक्ष गौतमले सङ्घले फिर्ता पाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करलाई अन्य करमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सङ्घले सरकारसँग भारतीय ‘गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स’ (जीएसटी) को सापेक्ष भन्सार महसुल निर्धारण गर्न पनि माग गरेको छ ।

सङ्घले उधारो कारोबार कानून सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगबाट सिफारिश भएको मस्यौदा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक समितिमा रहेकाले पनि त्यसलाई पास गरी विधेयकका रूपमा संसदमा पेश गरी फास्टट्रयाकबाट कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका बीच रहेको सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणरहित बनाउन ‘वेष्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’को स्थापनाका लागि व्यवसायीहरुको माग छ ।