काठमाडौं । महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खारेज गरिदिएका छन् । बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशनमा हारेका १७ जनाले अर्को संगठन बनायौं भन्दैमा सरकारले मान्यता दिइँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै संघ विभाजन गर्ने शेष घले र महेश श्रेष्ठलगायतको प्रयासलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ले खारेज गरिदिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने– ‘निर्वाचित अध्यक्ष छ, निर्वाचित कमिटी छ । अधिवेशनमा हारेकाहरू भेला भएर यो चाहिँ आधिकारिक एनआरएनए हो भन्ने कुरा शोभनीय होइन । यसलाई न त कोर्टले मान्यता दिन्छ न त सरकारले दिन्छ ।

हालै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा र शेष घलेको सहभागितामा भएको अधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरुले नै एनआरएन आधिकारिकताको दावी गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री राणा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आधिकारिकता दिएको सो नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा खारेज गरेका छन् ।

अदालतले नै आगामी कात्तिकसम्म यो नेतृत्वलाई बैधानिकता दिइसकेकाले अर्को भेला गरेकाहरुलाई पनि वार्ताबाट सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे । ‘केही पार्टीका मान्छे भेला भएर यो चाहिँ एनआरएनए हो भन्ने कुरा पनि कतै मान्य होला त ? यो संस्थाको मर्यादा जोगाउनुस्, पराजित भएकाहरु असहिष्णु भए भन्दैमा तपाईंहरू निर्वाचित मान्छेले त्यस्तै हुने होइन’ अध्यक्ष केसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झाए ।

उनीहरूलाई सम्झाइ–बुझाइ गरेर संस्थालाई बलियो बनाउनुस् । प्रधानमन्त्रीले अहिले एनआरएनए विवाद सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा गएको भन्दै यो नेतृत्वले समयभित्रै अधिवेशन सम्पन्न गर्न आग्रह समेत गरे । शेष घलेप्रति लक्षित गर्दै श्रीमानका लागि बेग्लै विधान,श्रीमतीका लागि फेरि अर्को विधान संशोधन गर्ने,हारेकाले म अध्यक्ष हुँ भन्ने प्रवृतिले संस्था बलियो नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।