काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीलाई दबाबमुक्त भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको दबाब र हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर निष्कर्षमा लैजाने विषयमा सरकारको आवश्यक सहयोग हुने बताए ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा हिजो भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले आफूहरु नियुक्त भएपछि थप उजुरीका लागि सूचना प्रवाहलगायत थालिएका काम, देखिएका चुनौती, बजेट र पूर्वाधारका लागि सरकारसँगको अपेक्षाबारे प्रस्तुति गरेका थिए ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सहभागी छलफलमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लीलादेवी गड्तौला, आयोगका सदस्यहरु र सचिवहरु सहभागी थिए । दुवै आयोगमा गएको जेठ ४ गते पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।