काठमाडौं । गण्डकी सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगित नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सात वटै प्रदेशका प्रदेश सरकार, यातायात व्यवसायी महासंघ लगायत १३ वटा निकायलाई विपक्षी बनाएको मुद्दामा अदालतले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिन गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीका पक्षमा उक्त आदेश आएसँगै अदालतले उक्त नियमावलीलाई मान्यता दिएको हाे ।