काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणाली मजबुत बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले हाल प्रयोग हुँदै आएको एसएमएस प्रणाली भरपर्दो नरहेको भन्दै, जोखिममा रहेका नागरिकलाई फोनमार्फत बोलेर सूचना दिने प्रणाली यही वर्षदेखि लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।

साथै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूको स्थानान्तरण, उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रभावकारी समन्वय र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

समितिले विगतका विपद् घटनाको मूल्याङ्कन गरी सिकाइको आधारमा जोखिम नियन्त्रणका उपायहरू लागू गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको छ। साथै, प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ हुने गरी उद्धार तथा राहत कार्यहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ।