काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा यतिबेला चर्चामा छन् । संसदबाट हालै पारित भएका दुईवटा विधेयकका कारण उनको चर्चा भएको हो । संसदले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संघीय निजामति सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।
संसदले दफावार छलफलका लागि समितिमा तीनवटा विधेयक पठाएको थियो । दुईवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरिसकेको छ भने नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
राज्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको यी तीन विधेयकको पृष्ठभूमि विश्लेषण गर्ने हो भने संसदको यो कार्यकालमा पास होला र भनेर आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त थियो ।
संविधान निर्माणपछि राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक संघीयता नै कार्यान्वयन हुन नसकेकाेमा प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव तथा शीर्षस्थ कर्मचारीको राजनीतिक नेतृत्वसँग सौदाबाजी तथा दबाबका कारण निजामति विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सकस भइरहेको थियो ।
निजामति विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधिसभा (२०७४–२०७९) कै बेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको अवस्थामा कर्मचारी नेतृत्वको दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको थियो ।
सरकारले फेरि २१ फागुन २०८० मा विधेयक संसद् लगेको थियो । यस पटक पनि विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै रहँदा र समितिबाट पारित भएर सभामा लगिसक्दा पनि आफूअनुकूलका प्रावधान राख्न कर्मचारी नेतृत्वले शक्तिकेन्द्रहरूमा ‘घरदैलो’ गरेका थिए । तर समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुरूप नै विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ ।
‘यो विधेयक समितिबाट पारित गराउन मैले धेरै मेहनत गरेको छु’ सभापति खतिवडाले भने, ‘यस पटक विधेयक रोक्नलाई साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग भएको थियो । आर्थिक प्रलोभनदेखि धम्कीको समेत मैले सामना गर्नुपरेको थियो ।’
संसदले यी दुई विधेयक पास गरेपछि सभापति खतिवडाको चर्चा आम नागरिकमा हुने नै भयो, त्यससँगसँगै पार्टीभित्र पनि उनको क्षमता पहिचान भएको छ । खतिवडाले देखाएको क्षमताले नेपाली कांग्रेसको शाखसमेत उच्चो बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।
यस पटक यो विधेयक पारित गराउन समितिका सभापति खतिवडाले धेरै मेहनत गर्नुपरेको थियो । विधेयकबाट कुलिङ अफ पिरियड हटाउन उच्च पदस्थ कर्मचारीले ठूलै दबाब सिर्जना गरेका थिए । सारा दबाब झेल्दै सभापति खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर कन्भिन्स नगराएको भए सम्भवतः यो विधेयक अहिलेसम्म बेवारिसे नै हुने थियो ।
उपल्लो तहका कर्मचारीले विधेयकबाट कलिङ अफ पिरियड हटाउन प्रधानमन्त्री ओली, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटेर दबाब सिर्जना गरेका थिए । तर यी दबाबलाई समितिका सभापति खतिवडाले सजिलै पन्छाइदिएका थिए । छलफलको लागि उपसमिति र समितिको गरेर विधेयकबारे ४९ वटा बैठक बस्यो । यति धेरै बैठक एउटा विषयका लागि बसेको सायद इतिहासमै यो पहिलो होला ।
संसदले यी दुई विधेयक पास गरेपछि सभापति खतिवडाको चर्चा आम नागरिकमा हुने नै भयो, त्यससँगसँगै पार्टीभित्र पनि उनको क्षमता पहिचान भएको छ । खतिवडाले देखाएको क्षमताले नेपाली कांग्रेसको शाखसमेत उच्चो बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।
पारित भएका नेपाल नागरिकता ऐन विधेयक र संघीय निजामति सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकले युगलाई नै नयाँ मोडतर्फ डोर्याउने विश्वास गरिएको छ । अझ केही कमिकमजोरीलाई सुधार गरिएको भए अझ राम्रो हुने पूर्वप्रशासक उमेश मैनालीले बताए । उनले भने, ‘नागरिकप्रति कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कुरा ऐनमा व्यवस्था भए अझ राम्रो हुने थियो ।’
निवृत्तिभरण तथा दोहोरो सुविधा नपाउने, सरुवा प्रणाली चक्रीय र अनुमानयोग्य, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको बाटो खुला र सेवा अवधिमा गरिएको व्यवस्थाले कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ उत्साह जागेको बताइएको छ ।
यसैगरी नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले धेरै अनागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘कानुनको उल्झनले नागरिकता प्राप्त गर्न कोही पनि बञ्चित हुनुहुँदैन, यो संशोधित विधेयकले धेरै कुरा समेटेको छ ।’
जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान हुँदै आएकोमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहिन रहेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा समेत परिमार्जन भएको छ ।
कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर निजको बाबु हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान भएको मानी निजलाई शजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न यो विधेयकमा लालमोहर लागेपछि बाटो खुलेको छ ।
यस्तै कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोही बमोजिम नेपाली नारिता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नसमेत बाटो खुलेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा नेपाल प्रहरी विधेयक विधेयक पारित गराउन लागि परेका छन् । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन पनि पारित गराउन समितिमा व्यापक छलफल चलिरहेको छ । नेपाल प्रहरी विधेयकमा पनि छलफल अन्तिम चरणमा पुगेकाले चालु अधिवेशनमै संसदमा दर्ता हुने विश्वास सभापति खतिवडाको छ । यो विधेयकलाई संसदले अनुमोदन गरेपछि नेपाल प्रहरीमा नयाँ रक्तसञ्चार हुने सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया