काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामति सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गम्भीर त्रुटी र अक्षम्य घटनाका बारेमा छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरसँग अनुरोध गरेका छन् ।

सभापति खतिवडाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामति विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसदमा पेश गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटी र अक्षम्य घटना हो । यो सामान्य अवस्था होइन । यस सम्बन्धमा छानबिन लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु । त्यसैगरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्चाउन सम्मानित राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्दछु ।

‘हामीले तयार पारेको कुलिङ अफ पिरियडको व्यहोरा यस्तो थियो– दफा ८२ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गरी उपदफा क्रम मिलाउने–
(४) निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकास भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकास भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सभापति खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो समयको छलफलपश्चात् सर्वसम्मतिले पारित गरेका विषय हो । यसतर्फ सबैको ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु ।’