काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।
न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको निर्णयविरुद्ध सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च पुगेको हो। फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै कार्यालयले हदैसम्मको सजाय माग गरेको छ।
मानवहत्या सम्बन्धी गम्भीर मुद्दामा सफाइ दिने न्यायाधीशद्वयको आचरणमा नै प्रश्न उठेपछि न्याय परिषद्ले उनीहरूमाथि छानबिन अघि बढाएको छ। सोही पृष्ठभूमिमा परेको पुनरावलोकन निवेदनलाई थप बल मिलेको छ।
आलममाथि व्यक्तिहरूलाई इँटा भट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरेको आरोप लागेको थियो।


प्रतिक्रिया