काठमाडौं । राप्रपाको अनुशासन समितिको विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेकै बेला अनुशासन समितिको ‘नयाँ’ अध्यक्षको पहिलो निर्णय नै विधान विपरित भनेर विवाद उठेको छ ।

उपाध्यक्ष रोशन कार्कीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको अनुशासन समितिको वैठकले पार्टीका सदस्यहरुलाई मिडिया र सामाजिक संजालमा अनियन्त्रित भएर नबोल्न निर्देशन जारी गरेको छ । अनुशासन समितिको उक्त ‘गुटगत’ चेतावनीले राप्रपा विधानको व्यवस्था एवं मर्म र भावना उल्लंघन गरेको बताइन्छ ।

एक नेताका अनुसार, अनुशासन समितिले सबै काम केन्द्रीय कार्य समितिको निर्देशन र निर्णय बमोजिम गर्ने हो । ‘अनुशासन समितिले आफुखुशी पार्टी संचालन र परिचालन गर्ने होइन । यस किसीमको निर्देशन वा चेतावनी जारी गर्ने विधानमा कुनै व्यवस्था छैन । यस्तो कार्यकारी भूमिका विधानको परिकल्पना होइन, यो त निष्पक्ष न्यायिक निकाय हो, गुट उपगुटमा लाग्ने संस्था होइन । पार्टी अध्यक्षको स्वार्थपूर्ति गर्न जे पायो त्यही गर्ने समिति होइन,’ राप्रपाका ती नेताले भने ।

राप्रपाको पार्टी विधानको धारा ४४ (२) मा अनुशासन समितिको क्षेत्राधिकार केन्द्रीय कार्य समितिको निर्देशन अनुसार अनुशासन र आचारसंहिताको विषयमा छानविन गरेर केन्द्रीय कार्य समितिमा सिफारिस पेश गर्ने उल्लेख छ । त्यो बाहेक अर्को जिम्मेवारी विधानमा उल्लेख छैन ।

राप्रपाका नेता नवराज सुवेदी अनुशासन समितिको अध्यक्ष रहेकै बखत पार्टी उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले समितिको अध्यक्ष मनोनयन गरेका थिए । त्यसपछि न्याय माग्न सुवेदी निर्वाचन आयोग पुगे ।

तर, पार्टी स्रोतका अनुसार रोशन कार्कीको मनोनयन विधान विपरित छ । राप्रपा विधानको धारा ४४ (१) मा केन्द्रीय सदस्यहरु मध्येबाट अनुशासन समितिको सदस्य, अध्यक्ष मनोनित गर्ने किटानी प्रावधान छ जबकी कार्की महाधिवेशनबाट निर्वाचन उपाध्यक्ष हुन् ।

अनुशासन समिति नै यसरी विवाद आएको छ, निष्पक्ष रहन सकेको छैन । अध्यक्ष लिङदेनले पार्टी भित्रका विपक्षी र राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि सक्रिय भएर लाग्ने सबैलाई एकपछि अर्को कारवाही गरेको आरोप छ । लिङदेनले शनिबार झापामा बोल्दै विपक्षीहरुलाई पार्टी छाडेर जान भनेका छन् । लिङदेनको कार्यशैलीबाट सबै नेता कार्यकर्ता चिन्तित भएको बताइन्छ ।