काठमाडौं । निजामित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का बारेमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र कर्मचारीको कुरा मिलेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल दिएको अभिव्यक्ति र राष्ट्रियसभामा एमाले सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन कसले जालसाजी गरेको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा संशोधनमा लागि पठाइएको निजामती विधेयकमा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका सांसदहरूले नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाका एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बीसी, इन्दिरा गौतम, रूक्मिणी कोइराला,अञ्जान शाक्यलगायत ७ जना सांसदले निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियड हटाउन संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

यता, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै उनले यसले समग्र निजामती प्रशासनमा ठूलो असर पार्ने बताए। ‘‘कुलिङ अफ पिरियड’ केही कर्मचारीका लागि मात्रै हो कि भन्ने भ्रम रहे पनि, वास्तविकतामा यसले सबै तहका कर्मचारीलाई असर पुर्‍याउँछ, विशेषतः प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा। ‘स्थानीयदेखि प्रदेश र संघसम्म एक तह माथि जाँदा अवरोध हुने भएपछि यसको गम्भीर असर वृत्ति विकासमा देखिन्छ’ उनले भनेका छन् ।

अर्यालको यो भनाइ जीवन परियारको नेतृत्वमा गठन भएको संसदीय विशेष छानबिन समितिमा बयान दिनेक्रममा आएको हो । यता एमालेले राष्ट्रिय सभामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु र मुख्यसचिव अर्यालको यस्तो अभिव्यक्ति एकैचोटी आउनु संयोग मात्र नहोला ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु, प्रतिनिधि सभाका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले समितिबाट पारित भएको विधेयकको व्यवस्था हटाउन सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, मन्त्रीहरूका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि दबाब दिएका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिमै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ रोक्न सभापति रामहरि खतिवडालाई दबाब दिए पनि सो व्यवस्थासहित विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेपछि महासचिव पाण्डेयले त्यो व्यवस्था असंवैधानिक रहेको र निजामती कर्मचारीमाथि अन्याय भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।

सुरुदेखि नै एमाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न राजी थिएन । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपालगायतका पार्टी सो व्यवस्था राख्ने अडानमा बसेपछि एमाले लतारिएर सहमत भएको थियो । समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर संसदमा दर्ता हुनु अगाडि नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बोलाएरै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धि व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, सभापति खतिवडाको अडानले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था गरेरै निजामित विधेयक संसदबाट पारित भएको थियो ।

अहिले प्रतिनिधि सभाबाट भएको गल्तीलाई राष्ट्रिय सभाबाट सच्चाउनु पर्ने अवस्थामा एमालेले उल्टै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि निजामति विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सर्वसम्मत निर्णय उल्टाउन कसले जालसाजी गरेको रहेछ भन्ने बुझ्न अब कुनै आइतबार पर्खिनु नपर्ला ।