काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरूङले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि एमाले प्रवेशमा गरिएको प्रतिवन्ध नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा–१७ विपरीत रहेको बताएका छन् ।

गत मंगलबारको एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

एमालेकाे निर्णयबारे उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई गैरनागरिक बनाएको छैन । नेपाली नागरिकहरूको हकमा मौलिक हकसम्बन्धि धारा १७ ले दलीय स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई दल खोल्ने वा कुनै दलमा प्रवेश गर्ने र दलीय गतिविधि गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । गैरनागरिक भएमा वा राष्ट्रिय स्वाधिनताविपरीत कार्य गरेमा मात्र उक्त स्वन्त्रतामा बन्देज लाग्न सक्छ ।’

एमालेले गरेको निर्णयमा केवल पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको भन्ने मात्र देखिने उनले बताएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि नेपालको संविधानले नागरिकको रूपमा चिन्ने उनको धारणा छ ।

‘संवैधानिक पदमा हुँदा सोहीअनुसार चिन्ने हो । पदमा रहेको वा नरहेको दुई स्थितिबाहेक तेस्रो स्थितिको नागरिकको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन,’ कानुनी पृष्ठभूमिका उनले तर्क गरेका छन् ।

यस स्थितिमा संवैधानिक पदबाट हटेपछि स्वतः नेपाली नागरिक सरह हुनेमा विमति हुने ठाँउ नदेखिने उनकाे दाबी छ ।

‘यस स्थितिमा नेपाली नागरिकको मौलिक हकको स्वतन्त्रता नेपाली नागरिक रहेको पूर्वराष्ट्रपतिले उपभोग गर्न नमिल्ने आधार पुष्टि हुने देखिँदैन । बिनाआधार बन्देज लगाउनु भनेको संविधानको मौलिक हकको स्वतन्त्रताको गम्भिर उल्लंघन हुन जाने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा संविधानअनुसार दर्ता भएका दलहरूले संविधानको मौलिक हकविपरीत कुनै पनि विधान वा नियमावली बनाउन र निर्णय गर्न मिल्दैन । अतः मौलिक हकविपरीत भए गरेका निर्णयहरू प्रथम दृष्टिमा नै वदरयोग्य हुने ठहर्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा उपराष्ट्रपति रहेका नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०८१ चैत २४ गते उपाध्यक्ष पदमा मनोनीत गरेको थियो ।