काठमाडौं । एमालेका ४ जना दुर्गन्धित मन्त्री हेरफेरमा हुत्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असफल बनाइदिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग केही मन्त्रीहरू हेरफेरको प्रस्ताव राखेका थिए । यही हेरफेरमा एमालेका ४ दुर्गन्धित मन्त्रीलाई हुत्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा सभापति देउवाले तपाईं आफ्नो पार्टीका मन्त्री परिवर्तन गर्ने भए गर्नुहोस्, कांग्रेसका मन्त्रीहरु परिवर्तन हुँदैनन् भन्ने जवाफ दिएका छन् ।

अहिले पनि एमालेका ४ मन्त्री बद्नाम छन् । घुस डिलमा मुछिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसकेका छन् भने अर्को भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पदमै बसिरहेका छन् । यसैगरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका कर्मचारीको घुस प्रकरणसँग जोडिएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, असक्षमको बिल्ला भिरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र संसदभित्र निन्द्रामा घुर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको मात्र होइन, सिंगो एमालेको शाख रसातलमा पु-याएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले निकालेका छन् ।

एमालेका यी बद्नाम मन्त्रीलाई कांग्रेसका केही मन्त्रीसँग मिसाएर हटाउन पाए फेससेभिङ हुने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना थियो । एमालेका मात्रै मन्त्री हटाउँदा सर्वसाधारणमा नराम्रो म्यासेज जाने भएकाले संयुक्तरुपमा हेरफेर गर्न ओलीले चाहेका थिए ।

सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा मात्रै मन्त्री परिवर्तन गर्ने स्पष्ट जवाफ ओलीलाई दिइसकेका छन् । तत्काल एमालेका यिनै बद्नाम मन्त्रीहरुबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् ।

सभापति देउवाले कतिवेला मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्छन् र आफ्नो पालो आउला भनी बसेका कांग्रेस सांसदहरू पनि हिस्स परेका छन् । ‘मन्त्री परिवर्तनको हल्ला चलेसँगै हामी कहिले मन्त्री हुने हो सभापतिज्यू भन्दै देउवालाई भेट्न गएका एक सांसदले सोधेका थिए । उनलाई पनि सभापति देउवा भने, ‘अहिले परिवर्तन हुँदैन, अब म प्रधानमन्त्री हुने बेलामा कांग्रेसबाट सबै मन्त्री नयाँ आउँछन् ।’

शुक्रबार पदाधिकारी बैठक
सभापति देउवा शुक्रबार बिहान मन्त्रीसहितको पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । मन्त्रीलाई पनि पदाधिकारी बैठकमा बोलाएपछि हेरफेरका लागि होला भनेर धेरैले अनुमान लगाएका छन् । मन्त्री हेरफेरका लागि पदाधिकारी बैठकमा छलफल गर्ने परम्परा कांग्रेसमा छैन । एक पदाधिकारीले ग्लोब नेपाललाई भने, ‘मन्त्री बनाउँदा सभापतिले खल्तीबाट नाम दिने हो, पदाधिकारी बैठकमा छलफल गर्ने अभ्यास कांग्रेसमा छैन ।

तीनवटा विधेयकमा सत्ता गठबन्धन दल कांंग्रेस र एमालेबीच मत बाझिएको छ । भूमि विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ । अब संघीय निजामति कर्मचारी विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियड र शिक्षा विधेयकमा कांग्रेस र एमालेबीच मतभिन्नता छ । यो सँगै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी र कांग्रेस संस्थापनइतरको चलखेलबारे पनि पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।